योगी कैबिनेट ने दी प्रदेश की जनता को सौगात, कोरोना संकट के बीच लगी इन 4 अहम फैसलों पर मुहर
लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब प्राइवेट लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और लैंड यूज कंवर्जन फीस में छूट मिलेगी.
Shivani_Mishra 
उत्तर प्रदेश में बढ़ते इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के चलते स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. गुरुवार शाम को लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब प्राइवेट लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और लैंड यूज कंवर्जन फीस में छूट मिलेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क्स के खातिर फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट, लॉजिस्टिक्स जोन के डेवलपमेंट के साथ ही प्रोत्साहन भी दिया जाएगा. लॉजिस्टिक पार्कों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास 3 स्टेप में किया जाएगा. पहले चरण में स्टोरेज सुविधा के तहत साइलोज, गोदाम और कोल्ड चेन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में मल्टीमॉडल पार्क के अंतर्गत कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन समेत ड्राई पोट, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और एयर फ्रेट स्टेशन बनाए जाएंगे. वहीं, तीसरे चरण के तहत अन्य सुविधाओं के अंतर्गत प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल और अन्तदेर्शीय पोत के डेवलपमेंट पर आकर्षक सब्सिडी व छूट दी जाएंगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास करने के लिए बनाई गई पॉलिसी 5 साल के लिए प्रभावी होगी. नीति का नोटिफिकेशन जारी होने पर यूपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 निरस्त होगी. हालांकि, साल 2018 की पॉलिसी के अंतर्गत प्रोत्साहनों के संबंध में अप्रूव्ड पैकेज वाले प्रोजेक्ट लाभ पाने के लिए यूपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2018 के अंतर्गत अधिकृत रहेंगी.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महुआ के फूल और बीज, आंवला के फलों, लाख और चिरौंजी की खपत और मार्केटिंग प्रोसेस का सरलीकरण होगा. योगी कैबिनेट की मीटिंग में लाख, महुआ के फूल-बीज, चिरौंजी और आंवला के फलों को इमारती लकड़ी और अन्य फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रांसिट मैनुअल 1978 से फ्री करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किए जाने के प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है.
